रायपुर: ऋचा जोगी के जाति मामले में जिला स्तरीय छानबीन समिति ने उनसे स्पष्टीकरण देने के लिए 10 दिन का समय दिया था जो 8 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। यदि ऋचा समिति को अपना स्पष्टीकरण नहीं देती तो उन पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें की मरवाही कलेक्टर की अगुवाई में ही जाँच समिति का गठन हुआ है।
नोटिस में कहा गया है- आपका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जांच एवं छानबीन के लिए इस समिति को प्रस्तुत किया गया है। इस समिति के द्वारा छग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की कंडिका- 8 से 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्ययीन आपके द्वारा दावा किये गए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र की जांच किए जाने का उपांतिम निर्णय लिया गया है।
आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के जारी दिनांक से 10 दिन के अंदर आप इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं बतायें कि “क्यों न आपका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाये?”
आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त संबंध में आपका स्पष्टीकरण निर्धारित समयावधि में यदि इस समिति को प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा तद्नुसार आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
