रायपुर:
राज्य में जमीनों की सरकारी दरें 30 फीसदी कम करने आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। 25 जुलाई से यह प्रभावशील हो जाएगा।
भूपेश कैबिनेट ने विधानसभा का मानसून सत्र समाप्ति के रोज विधानसभा परिसर में हुई बैठक में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जमीनों का सरकारी मूल्य 30 फीसदी कम कर दिया। इससे न केवल रियल इस्टेट को लाभ मिलेगा बल्कि लोगों को भी सस्ता घर का सपना पूरा हो पाएगा।
कैबिनेट में इस फैसले को हरी झंडी देने के बाद चार दिन में ही कल शाम इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। वाणिज्यिक कर विभाग पंजीयन ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि 25 जुलाई से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सरकारी रेट में 30 फीसदी की कटौती की जाए।
राज्य बनने के बाद पहली बार दिसंबर 2000 में तत्कालीन राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक नियम बनाया था। इसके बाद फिर कभी इस पर न तो विचार किया गया और न ही इसमें कोई बदलाव हुआ।
