जगदलपुर: बस्तर जिला एनएसयूआई द्वारा शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क काम करने को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया एवं शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस के सिंह जी को माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप रेगुलर एवं प्राइवेट छात्र छात्राओं द्वारा ली जा रही परीक्षा शुल्क काम करने हेतु ज्ञापन सौंपा गया।
प्रदेश सचिव आदित्य सिंह बिसेन ने बताया बस्तर विश्वविद्यालय बस्तर संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्य कर रहा है बस्तर संभाग में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र बड़ी संख्या में परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। कोरोना काल के बाद से ही इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्तर विश्वविद्यालय के द्वारा कोरोना काल के बाद छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन नंबर या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है।
पिछले वर्ष भी बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर कराई गई जिस पर विश्वविद्यालय को बहुत ही कम खर्च वहन करना पड़ा। किंतु बस्तर विश्वविद्यालय ने छात्राओं के हित में किसी भी प्रकार की शुल्क में कमी नहीं की। ज्ञात हो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर ने इस वर्ष परीक्षा शुल्क में 40 प्रतिशत से अधिक की कटौती की है। बस्तर अंचल जहां पर पांचवी अनुसूची लागू है एवं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं ऐसे में बस्तर विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की शुल्क में कमी ना करना खेद का विषय है।
वहीं जिलाध्यक्ष मनोहर सेठिया व अंकित सिंह ने कहा की ज्ञात रहे कि बस्तर विश्वविद्यालय के प्रशासन ने छात्र-छात्राओं को परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए महाविद्यालय में आने पर मजबूर किया एवं इस संबंध में हमारे दिए गए ज्ञापन को ध्यान में नहीं लिया। जिससे बस्तर अंचल के अनुसूचित जनजाति के छात्र 200-300 किलोमीटर कोरोना काल में जहां पर परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है पैदल, साइकिल या प्राइवेट वाहन का खर्चा बहन कर महाविद्यालय में पहुंचने पर मजबूर हुए। जबकि हार्ड कॉपी जमा कराना विश्वविद्यालय के लिए बहुत आवश्यक नहीं था। किंतु विश्वविद्यालय ने असंवेदनशील निर्णय लेकर छात्र हजारों छात्रों के भविष्य को दांव में लगा दिया इस दौरान महाविद्यालय में भारी भीड़ उमड़ी एवं छात्र छात्राओं को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ा।
10 से 15 दिवस संचालित होने वाली परीक्षाएं 1 से 2 दिन में संचाली हो रही हैं अतः विश्वविद्यालय के व्यय में अत्याधिक कमी आई है इसका कोई भी लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को नही मिल पाया है। आदित्य सिंह बिसेन ने कहा अगर विश्वविद्यालय 3 दिन के अंदर छात्र हित में फैसला नहीं लिया है तो एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी के नेतृत्व में राजभवन तक मार्च करेगी।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव आसिफ अली,ज्योति राव, प्रदेश प्रवक्ता उस्मान रजा, प्रदेश सह सचिव माज लीला,जिला महासचिव पंकज केवट, जिला महासचिव गिरिजा शंकर पाढ़ी, जिला सचिव राम दुग्गे,जिला सचिव लोकेश चैधरी,जगदलपुर ब्लॉक अध्यक्ष फैसल नवी, तोकापाल ब्लॉक अध्यक्ष मनीष मिश्रा,एनएसयूआई स्कूल यूनिट के प्रदेश सचिव कारण बजाज, एनएसयूआई स्कूल यूनिट के अध्यक्ष धवल जैन, एनएसयूआई स्कूल यूनिट के जिलाध्यक्ष अयाज खान एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
