- मध्य प्रदेश के हिस्से का 32170 करोड़ रुपए की मांग
- कांग्रेस का आरोप- केंद्र ने की बजट में कटौती
नई दिल्ली :
भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देने पहुंचे. केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के इस धरने में केंद्र से मध्यप्रदेश के लिए कथित तौर पर बकाया 32170 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के बजट में कटौती की है.
क्या है कांग्रेस की मांग?
कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राज्य के हिस्से की 10113 करोड़ रुपए की राशि रोक दी है. इस राशि में किसानों को दिए गए भावांतर के 1017 करोड़ रुपए, केंद्रीय योजना की मदद से 6500 करोड़, गेहूं खरीद के पंद्रह सौ करोड़, सेंट्रल रोड फंड के 498 करोड़ और नल जल योजना के 598 करोड़ रुपए भी शामिल हैं.
वहीं अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के आधार पर भी केंद्र सरकार से 12058 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, जिसकी में फसल हानि के 9,600 करोड़, आवास क्षति के 540 करोड़ रुपए, सड़कों की क्षति के 1566 करोड़ और आंगनबाड़ी के 352 करोड़ शामिल हैं.
धरने में कई पार्षद शामिल
जंतर-मंतर पर कांग्रेस के धरने में मध्य प्रदेश के विधायक के साथ कई पार्षद शामिल हुए. भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आसिफ मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर लगभग मध्य प्रदेश के हिस्से का 32,000 करोड़ रुपए बकाया है. इसकी मांग के लिए वह यहां पर आए हैं.
आरिफ मसूद ने आजतक से कहा, ‘हाल ही में सुबह में आई बाढ़ के चलते केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देने थे लेकिन अब तक वह पैसा भी नहीं दिया है. वहीं कुल 32000 करोड़ों का मध्य प्रदेश को देना है जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है. इसीलिए मध्य प्रदेश का विधायक होने के नाते मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय का आवास का घेराव करने आया हूं.’
