रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय-ED के अफसर मंगलवार को अदालत में उप सचिव सौम्या चौरसिया की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले हैं। सौम्या को 2 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 4 दिन की रिमांड मंजूर कर मनी लांड्रिंग केस के सभी आरोपियों के साथ चौरसिया को भी 6 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन CEO समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था।
उनको 14 दिन की ED रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण कर दिया। 10 दिन की पूछताछ के बाद सूर्यकांत को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से चारों आरोपी जेल में बंद हैं।
इस बीच ED की दूसरे अफसरों और कारोबारियों से पूछताछ जारी रही। लगातार कई दिनों की पूछताछ के बाद ED ने 2 दिसम्बर को सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया। उनपर बेनामी संपत्ति की खरीदी-बिक्री से काला धन खपाने का आरोप लगाया गया है। उनको 6 दिसम्बर तक ED की हिरासत में भेजा गया था। सौम्या की गिरफ्तारी के बाद ED ने जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की है। अफसरों का कहना है कि पूछताछ में कुछ नये तथ्य सामने आए हैं। उनकी पुष्टि के लिए सभी आरोपियों के बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। जल्दी ही इस मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।
