रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री भूपेश बघेल ने 1 लाख 2 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। पिछली बार की तरह इस बजट में भी किसानों का खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बजट के विशेष प्रावधान सरकार ने करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हर वर्ग को लाभ देने का प्रवाधान सरकार ने किया है। राज्य के 1 लाख 31 हजार शिक्षाकर्मियों को संविलियन हो चुका है। बचे 16 हजार शिक्षाकर्मियों में से 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का 1 जुलाई 2020 से संविलियन किया जायेगा।
इस बार युवाओं, स्वास्थ्य और पर्यटन पर ज्यादा फोकस है। पर्यटन के बजट में 70 फीसदी का इजाफा किया गया है। आईआईटी-आईआईएम में राज्य के युवाओं के एडमिशन का खर्च उठाने की घोषणा भी बजट में है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता और परंपरा के साम्य हमारे विकास का बुनियादी मॉडल है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों और युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री ने 102907 करोड़ का बजट पेश किया, जो कि पिछली बार से 7 हजार करोड़ ज्यादा का है। मुख्यमंत्री बने बताया कि राज्य सरकार ने 17.34 लाख किसानों को कर्ज माफ किया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2018-19 में राज्य के जीडीपी में 7.06 की वृद्धि संभावित है।
जानते हैं भूपेश सरकार के इस बजट में किस वर्ग को क्या मिला है?
• राज्य के सभी परिवारों को पीडीएस प्रणाली में शामिल किया गया। एपीएल कार्ड धारकों को भी अब 10 रुपए प्रति किलो चावल।
• अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों के प्रति परिवार 2 किलो चना वितरण। बस्तर संभाग में प्रति परिवार 2 किलो गुड़ का वितरण।
• कोंडागांव में आयरन व विटामिन युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण।
• मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को देखते हुए अब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत।
• आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के परीक्षण के लिए भार मापक यंत्र की व्यवस्था।
• विशेष पोषण आहार योजना में 766 करोड़। महतारी जनत योजना में 31 करोड़ का प्रावधान।
स्वास्थ्य योजना
• डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में प्राथमिकता व अंत्योदय राशनकार्ड धारक परिवारों को 5 लाख रुपए और सामान्य राशन कार्ड वाले परिवारों को 50 हजार रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा।
• मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रुपए।
• मुख्यमंत्री हाट बजार क्लीनिक योजना के लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 13 निगमों के स्लम एरिया में निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार व दवाईयां।
पंचायत व ग्रामीण विकास
• मनरेगा के लिए 1603 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 400 करोड़।
• प्रधानमंत्री आवास योजना में नए मकान बनेंगे।
• 1176 बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2.70 करोड़।
कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन
• किसानों के धान अंतर की राशि प्रदान करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 366 करोड़, राष्ट्रीय कृषि योजना में 370 करोड़, एकीकृत बागवानी मिशन में 205 करोड़, जैविक खेती मिशन में 20 करोड़, वाटरशेड प्रबंधन में 20 करोड़ व प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया।
• कृषक जीवन ज्योति योजना में 5 एचपी तक के कृषि पंपों को निशुल्क बिजली दी जाएगी।
• गोठानों के संचालन और पशुओं के चारे की व्यवस्था होगी।
• बेमेतरा, जशपुर, धमतरी और अर्जुंदा, बालोद में उद्यानिकी महाविद्याल और लोरमी में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होगी।
• रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विवि में खाद्य प्रौद्योगिकी की स्थापना की जाएगी।
• बेमेतरा और तखतपुर में डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय खुलेगा।
• मछली पालन के क्षेत्र में शिक्षा के लिए दुर्ग के धमधा में फिशरीज पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी।
• 9 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। वहीं 12 नए पशु औषधालय और 5 विकासखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जाएगी।
औद्योगिक विकास
• उद्योगों की आवंटित किए जाने वाले भूखंडों की दरों में 30% और लीज रेंट की दर में 33% की कमी की गई है।
• बस्तर क्षेत्र में 20 एकड़ तक निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी।
• फूड पार्क की स्थापना की जाएगी।
• नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। जेम ज्वैलरी पार्क की स्थापना होगी।
सिंचाई
• प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। इसके लिए बस्तर संभाग में बोधघाट बहुउद्देश्यीय परियोजना का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पैरी बांध व पैरी-महानदी इंटर लिंकिंग नहर परियोजना, डांडपानी वृहत जलाशय परियोजना, कुनकुरी व शेखरपुर जलाशय और सरगुजा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नाबार्ड सहायित सिंचाई परियोजनाओं, महानदी परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, एनीकट, स्टाप डैम का निर्माण होगा।
स्वच्छ पेयजल
• नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन योजना
• ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी।
स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व तकनीकि शिक्षा
• राज्य में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2020 से किया जाएगा।
• संत गुरु घासीदास की जन्मस्थली ग्राम गिरौदपुरी, बलौदाबाजार में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना।
• सुकमा के तोंगपाल व कुआकोंडा, दंतेवाड़ा में छात्रावास और नए महाविद्यालय की स्थापना। सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और तखतपुर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा।
• महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन की स्मृति में धमतरी के कंडेल में महाविद्यालय खुलेगा।
• औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, नगरनार, तिल्दा में आईटीआई खोले जाएंगे।
• दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना।
• 9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन।
• राज्य के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलीटेक्निक में नई तकनीकियों के अध्ययन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
युवा कल्याण
• रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद के निवास स्थान डे-भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा।
• राजीव युवा मितान क्लब योजना
• प्रत्येक जिले में हर वर्ष होगा युवा महोत्सव
• आईआईटी, आईआईएम और एम्स में प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं को शिक्षण शुल्क राज्य सरकार उठाएगी। ऐसे युवाओं को शायकीय, अर्द्धशासकीय संस्थानों में सीधे चयन की पात्रता दी जाएगी।
• छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन।
वन संपदा
• राज्य की सालाना आय में वृद्धि और रोजगार सृजृन के लिए प्राकृतिक पुनरोत्पादक का संरक्षण किया जाएगा।
• लघु वनोपज प्रसंस्करण को बेहतर करेंगे।
नगरीय प्रशासन और विकास
• शहरी नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का विस्तार
• पौनी-पसारो योजना का विस्तार किया जाएगा।
• नगरीय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 489 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 396 करोड़, अमृत मिशन के लिए 300 करोड़ और आजीविका मिशन के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण
• अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए 61 नए छात्रावास खोले जाएंगे।
• 100 भवन विहीन छात्रावासों और आश्रमों का भवन निर्माण होगा।
• जनजाति सलाहकार परिषद के कामकाज के लिए अलग सचिवालय बनेगा।
• राज्य स्थापना दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा।
• पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के दौरान फ्री आवासीय सुविधा के लिए 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना होगी।
• सरगुजा और बस्तर संभाग व कोरबा जिले के लिए जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन।
शिल्प, कला, संस्कृति और पर्यटन
• छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के विस्तार के लिए 26 जिला मुख्यालयों में गढ़ कलेवा की स्थापना।
• मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना में 25 करोड़
• नवा रायपुर में अभिलेखागार और संग्रहालय का निर्माण। जगदलपुर व बिलासपुर में संग्रहालय का उन्नयन।
• राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत चिन्हांकित 9 प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
एकीकृत ई-शासन परियोजना
• नागरिकों को अलग-अलग सेवाओं के लिए बार-बार पहचान पत्र न जमा करने पड़ें इसके लिए सक्रिय एवं कुशल नागरिक सेवा वितरण प्रणाली का निर्माण।
राजस्व प्रशासन
• 5 तहसील कार्यालयों के मॉडल भवन, 25 नए तहसील कार्यालय, 4 नए राजस्व अनुविभाग की स्थापना होगी।
• नए जिले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में जिला कार्यालय का निर्माण होगा।
पुलिस प्रशासन
• प्रदेश की प्रत्येक आईजी रेंज में साइबर थाने की स्थापना की जाएगी।
• 3 स्मार्ट थाना, 5 पुलिस थाना, 10 चौकी व 5 पुलिस अनुविभाग कार्यालय भवन बनेंगे।
• रायपुर व दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन और बस्तर रेंज में पुलिसकर्मियों के लए 1 हजार आवास बनाए जाएंगे।
• बेमेतरा, गरियाबंद, संजारी बालोद, बलौदाबाजार, सूरजपुर, मुंगेली, सुकमा और पेंड्रारोड की उपजेल को जेल में बदला जाएगा।
• जेलों में व्यवस्था के सुधार के लिए जेल सुधार आयोग का गठन होगा।
• कोर्ट में पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता केंद्र खोले जाएंगे।
