बिलासपुर: हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार की धान खरीदी को लेकर वादाखिलाफी के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गयी है। जिसमें कहा गया है कि केन्द्र ने राज्य से 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में फीस जमा करने का समय देते हुए सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया था।
इस जनहित याचिका को अधिवक्ता आयुष भाटिया ने पीटिशन इन पर्सन हाईकोर्ट में दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से खरीदे गए धान को लेकर भंडारण की समस्या उत्पन्न हो रही है। कोर्ट में कहा गया है कि एफसीआई को तय सीमा तक धान खरीदी करने के लिए निर्देश दें।
याचिका के अनुसार यदि एफसीआई धान खरीदी करती है तो प्रदेश के 21 लाख किसान फायदे में रहेंगे। 2020-21का धान खरीदी 31 जनवरी 2021 को समाप्त हो रही है। सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में हुई।
