नई दिल्ली : बीते दशक के सबसे बड़ी आर्थिक मंदी झेल रहे भारत के लिए यह बजट काफी अहम है। आइये देखें इस बार के बजट में क्या नई घोषणा की गई है जिससे हमारी आर्थिक स्तिथि मज़बूत होगी.
बजट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं.
- टैक्स विवाद के लिए नई डिजिटल स्कीम होगी लांच
- इंफ्रास्ट्क्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश पर सॉवरेन वेल्थ फंड को 100 फीसदी टैक्स छूट
- आईडीबीआई बैंक का होगा विनिवेश
- इनकम टैक्स के लिए नया स्लैब रेट का ऐलान
- सरकार ने 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान बढ़ाया, यह 3.3 फीसदी से बढ़कर 3.8 फीसदी होगा
- 2020-21 के लिए नॉमिनल ग्रोथ रेट 10 फीसदी रहने का अनुमान
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में हिस्सेदारी घटाएगी सरकार
- कॉरपोरेट बांड में एफपीआई निवेश की सीमा बढ़कर 15 फीसदी हुई
- छोटे और मझोले उद्योगों को कैपिटल पूंजी में राहत के लिए फैक्ट्री रेग्युलेशन एक्ट-2007 में होगा बदलाव
- जम्मू-कश्मीर के लिए 30757 करोड़ रुपये और लद्दाख क्षेत्र के लिए 5958 करोड़ रुपये का आवंटन
- बैंकों में जमा पूंजी पर 5 लाख रुपये तक इन्श्योरेंस गारंटी मिलेगी, अभी एक लाख रुपये की लिमिट है
- नॉन गजटेड पोस्ट की भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूमेंट एजेंसी का होगा गठन
- टैक्स टेररिज्म को नहीं मिलेगा बढ़ावा, सरकार देश के नागरिकों को वेल्थ क्रिएटर मानती है, कंपनी एक्ट में होगा बदलाव
- नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर, योजना के तहत युवा इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को मौका मिलेगा। 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया जाएगा।
- 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली शहरों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक्शन प्लान बनेगा। इसके लिए 4400 करोड़ रुपये का आवंटन
- हरियाणा के राखीगढ़ी, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, असम में शिवसागर, गुजरात में धौलावीरा और तमिलनाडु के आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थलों पर म्यूजियम बनाए जाएंगे।
- मैला ढोले की प्रथा को खत्म करने का ऐलान
- अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए 85600 करोड़ रुपये का आवंटन
- पोषण मिशन के लिए 35600 करोड़ रुपये का आवंटन
- आंत्रेप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए सिंगल इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस स्कीम होगी लांच
- बजट में बेटी पढ़ाओ- बेटी बचाओं स्कीम के उल्लेख पर विपक्ष ने की हूटिंग
- देश में डाटा सेंटर पार्क विकसित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए आएगी स्कीम
- 2024 तक उड़ान स्कीम के तहत 104 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे
- रेलवे ट्रैक के किनारे रेलवे की जमीन पर बड़े सोलर संयंत्र लगाए जाएगी।
- तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेन पर्यटक स्थलों को कनेक्ट करने के लिए चलाई जाएंगी
- निर्यातकों के लिए डिजिटल रिफंड स्कीम का ऐलान
- तीन साल में सभी राज्यों में प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य
- छोटे और मझोले उद्योगों के लिए आएगी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी
- नेशनल टेक्सटाइल मिशन के लिए 14800 करोड़ रुपये का आवंटन
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ रुपये का आवंटन
- नई शिक्षा नीति का जल्द होगा ऐलान
- नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव
- एजुकेशन सेक्टर के लिए 99300 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा, कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का आवंटन
- जल जीवन मिशन के लिए 3600 करोड़ का आवंटन
- जल संकट का सामना कर रहे 100 जिलों में के लिए विशेष योजना
- हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ का आवंटन
- 2024 तक सभी जिलों में खुलेंगे जनऔषधि केंद्र
- आयुष्मान स्कीम का होगा विस्तार, 112 जिलों पर होगा फोकस
- प्रेरणापरक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने बनाया 16 प्वाइंट एजेंडा
- अप्रैल से जीएसटी रिटर्न भरना होगा जाएगा, आएगा सिंपल रिटर्न फाइलिंग सिस्टम
- सरकार का कर्ज मार्च 2014 के 52.2 फीसदी की तुलना में घटकर मार्च 2019 में 48.7 फीसदी हुआ
- किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने पर सरकार कायम है। इसके लिए पीएम कुसुम स्कीम, रेल किसान और कृषि उड़ान जैसी स्कीम चलाई जाएगी। जो 16 प्वाइंट एक्शन प्लान के तहत काम करेंगे। 20 लाख किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप
