RAIPUR | सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, महापौर, सभापति, पार्षद निधि में डेढ़ गुणा वृद्धि, मानदेय हुआ दोगुना

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, लॉकडाउन के समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था और काम-धंधा ठप हो गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाजार की रौनक बनी रही। हमारी अर्थव्यवस्था लगातार गतिशील रही। हमारी सरकार ने अपने गांवों और शहरों के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई है, आज उसे पूरे देश में विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में जाना जाता है। विकास के हमारे इस मॉडल के कारण आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 1.7 प्रतिशत है। यह बेरोजगारी दर के राष्ट्रीय औसत 7.4 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में है।

गोधन न्याय योजना की सराहना आज पूरा देश कर रहा है। पूरे देश को खुशहाली का नया रास्ता दिखाने वाली इस योजना को कई राज्यों ने अपनाया है। उद्यमिता, उत्पादकता, ग्रामोद्योग और महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारा प्रदेश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा है।राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना ग्रामीण समाज के एक ऐसे हिस्से को आर्थिक संबल प्रदान करती है, जो कृषक-समाज का अभिन्न हिस्सा होने के बावजूद सदियों से उपेक्षित रहा है। पहले इस योजना में भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों को 6000 रुपए वर्षिक सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन हमारे नेता और मार्गदर्शक राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप सहायता राशि को बढ़ाकर अब 7000 रुपए वार्षिक कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए की कई अहम घोषणाएं-

नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी।

स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा।

प्रदेश के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि हमारे प्रदेश ने तीन बार लगातार देश के स्वच्छ्तम प्रदेश का ख़िताब हासिल किया है। इसीलिए मैं आज प्रदेश के महापौरों, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा करता हूं।

आज मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ कि महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को डेढ़ गुना किया जाएगा।

आप सभी को सफलतम तीन वित्तीय वर्षों में मिली उपलब्धियों की बधाई। चौथे नये वित्तीय वर्ष में दोगुनी-चौगुनी नयी उपलब्धियां हासिल करने के लिए शुभकामनाएं।

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