जगदलपुर: राज्य सरकार के निर्णय से कोरोना संकटकाल में भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति मिली लॉकडाउन के दौरान जब देश में सब कुछ बंद था तब भी छत्तीसगढ़ में कोयला और लौह अयस्क की खदानें चालू रही। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौर में यहां अन्य राज्यों की तुलना में स्टील का उत्पादन सर्वाधिक रहा। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत अब इस्पात क्षेत्र के मेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार में मेगा निवेशकों के लिए घोषित किए गए पैकेज में अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन (बस्तर संभाग के लिए 1000 करोड़ तक) मान्य होगा। भूपेश सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने कोर सेक्टर के उद्योगों को पूरे राज्य में बिजली शुल्क में छूट की पात्रता भी दी है। बिजली में सब्सिडी मिलने से इस्पात सहित कोर सेक्टर के उद्योगों को नहीं संजीवनी मिली है।
राजीव शर्मा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने उद्योगों को बिजली दर में रियायत अनुदान सहायता विभिन्न स्वीकृति प्रदान करने की सरल और सुविधाजनक व्यवस्था के साथ स्थानीय उद्योगों के उत्पादों को प्राथमिकता देने जैसी कई संवेदनशील फैसलों ने छत्तीसगढ़ के उद्योग जगत के लिए मील का पत्थर बनकर संजीवनी का काम किया है। कोविड-19 के दौर में पूरे देश में औद्योगिक गतिविधियां थमी हुई थी तब छत्तीसगढ़ के कोर सेक्टर के उद्योगों में उत्पादन जारी रहा।
कोर सेक्टर के अलावा अन्य उद्योगों में भी उत्पादन की गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी। जिस से प्रभावित होकर राज्य सरकार ने स्पंज आयरन एवं स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने विशेष पैकेज देने की घोषणा की। राज्य सरकार के इस फैसले से बस्तर जैसे बीहड़ अंचलों में भी उद्योग की संभावनाएं दिखने लगी।
गढ़त हे छत्तीसगढ़ बढ़त हे छत्तीसगढ़
