रायपुर: विधानसभा में वाणिज्य एवं उद्योग के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 417.23 करोड़ रुपए का अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित की गई। राज्य सरकार की उद्योग नीति से तीन वर्षों में 1751 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है, वहीं 19550.72 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश होने के साथ 32 हजार 912 लोगों को रोजगार मिला।
विधानसभा में मोहम्मद अकबर द्वारा प्रस्तुत वाणिज्य एवं उद्योग के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत 417.23 करोड़ रुपए का अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गई। बताया गया कि उद्योग स्थापना पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को बढ़ावा देने 10 प्रतिशत भूमि आरक्षित होगी। इसके साथ बंद एवं बीमार उद्योगों को क्रय किए जाने पर नवीन उद्योग का दर्जा मिलेगा। इसके साथ स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है।
विधानसभा में मंत्री उमेश पटेल से संबंधित विभागों का वर्ष 2022-23 के लिए 1335 करोड़ रुपए से अधिक की बजट अनुदान मांगें पारित की गई। इसके बाद मंत्री गुरु रूद्रकुमार से संबद्ध विभागों के लिए 987 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान मांगे पारित हुई. खाद्य, संस्कृति एवं योजना सांख्यिकी विभागों के लिए 2655 करोड़ रुपए की अनुदान मांगें पारित हुई।
