रायपुर:
नगर निगम सीमा में 26 कॉलोनियां अवैध हैं। ये हैं तो निगम के दायरे में, लेकिन निगम को इनसे संपत्तिकर, जल कर कुछ नहीं मिलता। निगम की मूलभूत सुविधाओं से भी ये वंचित हैं। इन्हें वैध करने यानी इनके नियमितीकरण के प्रकरण लंबित हैं। इसे लेकर ही गुरुवार को महापौर प्रमोद दुबे ने नगर निगम नगर निवेश विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (नगर एवं ग्राम निवेश) विभाग के अफसरों की बैठक ली। इसमें सभी 26 कॉलोनी की फाइल रखी गईं। बैठक में निगम के नगर निवेशक बीआर अग्रवाल, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त संचालक संदीप बांगड़े, सहायक संचालक अजय गौर और निगम के सभी जोन के इंजीनियर मौजूद रहे। बैठक में अफसरों ने कहा कि लेआउट में गड़बड़ी है। जब तक ये दूर नहीं होती तब तक नियमितीकरण संभव नहीं।
इस पर महापौर ने कहा कि 15 दिन के अंदर निराकरण करें। बता दें कि आपत्तियां इसलिए हैं क्योंकि लेआउट कागजों में कुछ और धरातल पर कुछ और पाए गए हैं। कॉलोनी में सड़क की चौड़ाई, नालियों व अन्य मापदंडों का पालन नहीं किया गया है। सूत्र बताते हैं कि कॉलोनियों पर जुर्माना लगाकर इनका नियमितीकरण किया जाएगा। कॉलोनियां वैध होंगी तो ही निगम संपत्तिकर वसूल सकेगा, राजस्व आएगा। जोन 1 में सबसे बड़ी कॉलोनी है, जिसमें गड़बड़ियां हैं।
