नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देशभर में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहर ( Industrial Smart Cities ) बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार लोगों को मिल सकेगा। केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। इन प्रोजेक्ट की कुल लागत 28602 करोड़ रुपये होगी। वैष्णव ने कहा कि ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत बनाए जा रहे हैं।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। प्लगइन प्ले और वॉक-टू-वर्क कॉन्सेप्ट पर काफी फोकस रहेगा। आज दुनिया भर से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां भारत की ओर शिफ्ट हो रही हैं। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी भारत की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। ये कॉरिडोर और ये औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाएं उस बदलाव को तेज करेंगी।
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने 12 शहरों में से केवल 11 के नाम का खुलासा किया और आखिरी नाम न बताने का कारण हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण लागू आदर्श आचार संहिता को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों को पनबिजली विकास के लिए 4136 करोड़ रुपये के इक्विटी समर्थन को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा रेलवे की तीन परियोजनाओं को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। जिन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। उनमें जमशेदपुर पुरूलिया आसनसोल, सुंदरगढ जिले के सरडेगा से रायगढ जिल के भालूमुडा तक के लिए 37 किमी लंबी नई डबल लाइन, बरगढ रोड से नवापारा (ओडिशा) तक के लिए 138 किमी लंबी नई लाइन शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने देशभर में 234 शहरों में निजी एफएम रेडियो के 734 चैनलों की नीलामी को भी मंजूरी दी है।