महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा बोले- NIA एक्ट राज्य शासन के अधिकार पर अतिक्रमण

रायपुर। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि एनआईए एक्ट राज्य शासन के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है। राज्य के अंदर हुए अपराध की जांच राज्य पुलिस को करनी है। NIA के हस्तक्षेप से राज्य पुलिस की जांच प्रभावित होती है।

एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार ने NIA कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। जल्द इस पर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने NIA कानून 2008 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने साल 2008 के एनआईए अधिनियम NIA Act को असंवैधानिक करार देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार ने शीर्ष अदालत में दलील दी है कि एनआईए कानून राज्य से जांच का अधिकार छीन लेता है और केंद्र को मनमाना अधिकार उपलब्‍ध करता है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि यह कानून NIA Act 2008 राज्य की संप्रभुता वाले विचार के खिलाफ है, जैसा कि संविधान में वर्णित है।