रायपुर:
छत्तीसगढ़ में सात नए जिले बनाने की खबर को सरकार ने खारिज कर दिया है। अफसरों ने बताया कि राजस्व विभाग की अंडर सेकरेट्री ने रिटायर होने से एक रोज पहिले बिना सीनियर अफसरों का अनुमोदन लिए कमिश्नरों और कलेक्टर को पत्र लिख दिया।। राज्य सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंध विभाग ने बिना सरकार की अनुमति के ही इस प्रस्ताव को लेकर पत्र जारी कर दिया है।
राज्य सरकार ने प्रस्ताव को लेकर स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आपदा प्रबंध विभाग की अपर सचिव कमला लकड़ा ने बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के ही कमिश्नरों को पत्र जारी कर दिया है।
राज्य सरकार की तरफ से जारी बयान
“अवर सचिव श्रीमती लकड़ा के द्वारा सेवानिवृत्त होने के एक दिन पूर्व बिना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही नवीन ज़िले बनाने के संबंध में प्रस्ताव हेतु जिले कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों को पत्र लिख दिया गया। इसकी जांच की जा रही है। वर्तमान में राज्य शासन के पास नवीन जिला बनाने के संबंध कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नही है।
सचिव
छ ग शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
दरअसल आज राजस्व विभाग का पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, इस पत्र में प्रदेश में 7 नये जिलों के गठन के संदर्भ में प्रशासकीय जानकारी मांगी गयी थी। इस पत्र के मुताबिक प्रदेश में सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा 3 जिलों के गठन करने, रायपुर और बिलासपुर में 2-2 जिले और दुर्ग संभाग में 1 जिलों के गठन संबंधी प्रशासकीय प्रस्ताव मांगे गये थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के पास नवीन जिला बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधान नहीं है।
