रायपुर: छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार की लापरवाही की वजह से राज्य की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। संसद भवन में आज राज्य के बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के संज्ञान में लाने की कवायद की है। राज्य सरकार ने 14 वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग क्वारंटाइन सेंटरों और गौठान में खर्च की है। सांसदों ने मांग की है कि उक्त राशि को राज्य सरकार वापस करें ताकि इस राशि का उपयोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च कर सके।
सांसदों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांवों में विकास के जो भी कार्य हो रहे हैं, वह केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की राशि से ही हो रहा है। राज्य सरकार का इसमें एक भी रूपए का योगदान नहीं है। राज्य सरकार मनरेगा सहित अन्य केन्द्रीय योजनाओं राशि में भारी अनियमितता कर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा रही है। भारत सरकार की योजनाओं की राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। मनरेगा की राशि नियमतः ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर ही खर्च किया जाना है।
सांसदों ने कहा कि देश में मोदी सरकार बनने के बाद गरीबों को छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यांश नहीं दे रही है। इससे नए आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। इस योजना से राज्य की जनता वंचित हो रही है। सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी राज्य के किसानों को वंचित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके, इस दिशा में उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
बीजेपी सांसद सुनील सोनी, अरूण साव, विजय बघेल, मोहन मंडावी और गोमती साय ने केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात में कहा कि केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त राशि उपलब्ध कराती है, किन्तु राज्य सरकार उक्त राशि से भी ग्राम पंचायतों को वंचित कर रही है।
